राजनीति विज्ञान Political Science in Hindi Part-5

राजनीति विज्ञान Political Science in Hindi Part-5

भारतीय संविधान के अनुच्छेद

अनुच्‍छेद :- विवरण

• 1:- संघ का नाम और राज्‍य क्षेत्र
• 2:- नए राज्‍यों का प्रवेश या स्‍थापना
• 2क:- [निरसन]
• 3:- नए राज्‍यों का निर्माण और वर्तमान राज्‍यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
• 4:- पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्‍छेद 2 और अनुच्‍छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां
• 5:- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
• 6:- पाकिस्‍तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
• 7:- पाकिस्‍तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
• 8:- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
• 9:- विदेशी राज्‍य की नागरिकता, स्‍वेच्‍छा से अर्जित करने वाले व्‍यक्तियों का नागरिक न होना
• 10:- नागरिकता के अधिकारों को बना रहना
• 11:- संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
• 12:- परिभाषा
• 13:- मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्‍पीकरण करने वाली विधियां
• 14:- विधि के समक्ष समानता
• 15:- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्‍म स्‍थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
• 16:- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
• 17:- अस्‍पृश्‍यता का अंत
• 18:- उपाधियों का अंत
• 19:- वाक-स्‍वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
• 20:- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
• 21:- प्राण और दैहिक स्‍वतंत्रता का संरक्षण
• 22:- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
• 23:- मानव और दुर्व्‍यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
• 24:- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
• 25:- अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्‍वतंत्रता
• 26:- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्‍वतंत्रता
• 27:- किसी विशिष्‍ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्‍वतंत्रता
• 28:- कुल शिक्षा संस्‍थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्‍वतंत्रता
• 29:- अल्‍पसंख्‍यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
• 30:- शिक्षा संस्‍थाओं की स्‍थापना और प्रशासन करने का अल्‍पसंख्‍यक-वर्गों का अधिकार
• 31:- [निरसन]
• 31क:- संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्‍यावृत्ति
• 31ख:- कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्‍यकरण
• 31ग:- कुछ निदेशक तत्‍वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्‍यावृत्ति
• 31घ:- [निरसन]
• 32:- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
• 32A:- [निरसन]
• 33:- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति
• 34:- जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्‍धन
• 35:- इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान
• 36:- परिभाषा
• 37:- इस भाग में अंतर्विष्‍ट तत्‍वों का लागू होना
• 38:- राज्‍य लोक कल्‍याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्‍यवस्‍था बनाएगा
• 39:- समान न्‍याय और नि:शुल्‍क विधिक सहायता
• 40:- ग्राम पंचायतों का संगठन
• 41:- कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
• 42:- काम की न्‍यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
• 43:- कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
• 43क:- उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना
• 44:- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
• 45:- बालकों के लिए नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
• 46:- पोषाहार स्‍तर और जीवन स्‍तर को ऊंचा करने तथा लोक स्‍वास्‍थ्‍य को सुधार करने का राज्‍य का कर्तव्‍य
• 48:- कृषि और पशुपालन का संगठन
• 48क:- पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्‍य जीवों की रक्षा
• 49:- राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍मारकों, स्‍थानों और वस्‍तुओं का संरक्षण
• 50:- कार्यपालिका से न्‍यायपालिका का पृथक्‍करण
• 51:- अंतरराष्‍ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
• 51A:- मूल कर्तव्‍य
• 52:- भारत के राष्‍ट्रपति
• 53:- संघ की कार्यपालिका शक्ति
• 54:- राष्‍टप्रति का निर्वाचन
• 55:- राष्‍ट्रपति के निर्वाचन की रीति
• 56:- राष्‍ट्रपति की पदावधि
• 57:- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
• 58:- राष्‍ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
• 59:- राष्‍टप्रति के पद के लिए शर्तें
• 60:- राष्‍ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
• 61:- राष्‍ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया
• 62:- राष्‍ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्‍यक्ति की पदावधि
• 63:- भारत का उप राष्‍ट्रपति
• 64:- उप राष्‍ट्रपति का राज्‍य सभा का पदेन सभापति होना
• 65:- राष्‍ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उप राष्‍टप्रति का राष्‍ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्‍यों का निर्वहन
• 66:- उप राष्‍ट्रपति का निर्वाचन
• 67:- उप राष्‍ट्रपति की पदावधि
• 68:- उप राष्‍ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्‍यक्ति की पदावधि
• 69:- उप राष्‍ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
• 70:- अन्‍य आकस्मिकताओं में राष्‍ट्रपति के कृत्‍यों का निर्वहन
• 71:- राष्‍ट्रपति या उप राष्‍ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्‍त विषयत
• 72:- क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्‍ट्रपति की शक्ति
• 73:- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्‍तार
• 74:- राष्‍ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद
• 75:- मंत्रियों के बारे में अन्‍य उपबंध
• 76:- भारत का महान्‍यायवादी
• 77:- भारत सरकार के कार्य का संचालन
• 78:- राष्‍ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्‍य
• 79:- संसद का गठन
• 80:- राज्‍य सभा की संरचना
• 81:- लोक सभा की संरचना
• 82:- प्रत्‍येक जनगणना के पश्‍चात पुन: समायोजन
• 83:- संसद के सदनों की अवधि
• 84:- संसद की सदस्‍यता के लिए अर्हता
• 85:- संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
• 86:- सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्‍टप्रति का अधिकार
• 87:- राष्‍ट्रपति का विशेष अभिभाषण
• 88:- सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्‍यायवादी के अधिकार
• 89:- राज्‍य सभा का सभापति और उप सभापति
• 90:- उप सभापति का पद रिक्‍त होना, पदत्‍याग और पद से हटाया जाना
• 91:- सभापति के पद के कर्तव्‍यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्‍य व्‍यक्ति की शक्ति
• 92:- जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्‍प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
• 93:- लोक सभा और अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष
• 94:- अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष का पद रिक्‍त होना, पद त्‍याग और पद से हटाया जाना
• 95:- अध्‍यक्ष के पद के कर्तव्‍यों को पालन करने या अध्‍यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्‍यक्ष या अन्‍य व्‍यक्ति की शक्ति
• 96:- जब अध्‍यक्ष या उपाध्‍यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्‍प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
• 97:- सभापति और उप सभापति तथा अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष के वेतन और भत्ते
• 98:- संसद का सचिवालय
• 99:- सदस्‍यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
• 100:- सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति सदस्‍यों की निरर्हताएं
• 101:- स्‍थानों का रिक्‍त होना
• 102:- सदस्‍यता के लिए निरर्हताएं
• 103:- सदस्‍यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्‍नों पर विनिश्‍चय
• 104:- अनुच्‍छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति
• 105:- संसद के सदनों की तथा उनके सदस्‍यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि
• 106:- सदस्‍यों के वेतन और भत्ते
• 107:- विधेयकों के पुर: स्‍थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलबंध
• 108:- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक
• 109:- धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
• 111:- विधेयकों पर अनुमति
• 112 :-वार्षिक वित्तीय विवरण
• 113:-संसद में प्राक्‍कलनों के संबंध में प्रक्रिया
• 114:- विनियोग विधेयक
• 115:- अनुपूरक, अतिरिक्‍त या अधिक अनुदान
• 116:- लेखानुदान, प्रत्‍ययानुदान और अपवादानुदान
• 117:- वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
• 118:- प्रक्रिया के नियम
• 119:- संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
• 120:- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
• 121:- संसद में चर्चा पर निर्बंधन
• 122:- न्‍यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
• 123:- संसद के विश्रांतिकाल में अध्‍यादेश प्रख्‍यापित करने की राष्‍ट्रपति की शक्ति
• 124 :-उच्‍चतम न्‍यायालय की स्‍थापना और गठन
• 125:- न्‍यायाधीशों के वेतन आदि
• 126 :-कार्यकारी मुख्‍य न्‍यायमूर्ति की नियुक्ति
• 127:- तदर्थ न्‍यायाधीशों की नियुक्ति
• 128:- उच्‍चतम न्‍यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्‍यायाधीशों की उपस्थिति
• 129:- उच्‍चतम न्‍यायालय का अभिलेख न्‍यायालय होना
• 130:- उच्‍चतम न्‍यायालय का स्‍थान
• 131:- उच्‍चतम न्‍यायालय की आरंभिक अधिकारिता
• 132:- कुछ मामलों में उच्‍च न्‍यायालयों से अपीलों में उच्‍चतम न्‍यायालय की अपीली अधिकारिता
• 133:- उच्‍च न्‍यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्‍चतम न्‍यायालय की अपीली अधिकारिता
• 134क:- उच्‍चतम न्‍यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र
• 135:- विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्‍यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा प्रयोक्‍तव्‍य होना
• 136:- अपील के लिए उच्‍चतम न्‍यायालय की विशेष इजाजत
• 137:- निर्णयों या आदेशों का उच्‍चतम न्‍यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन
• 138:- उच्‍चतम न्‍यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
• 139:- कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्‍चतम न्‍यायालय को प्रदत्त किया जाना
• 139क:- कुछ मामलों का अंतरण
• 140:- उच्‍चतम न्‍यायालय की आनुषंगिक शक्तिया
• 141:- उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्‍यायालयों पर आबद्धकर होना
• 142:- उच्‍चतम न्‍यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
• 143:- उच्‍चतम न्‍यायालय से परामर्श करने की राष्‍ट्रपति की शक्ति
• 144:- सिविल और न्‍यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्‍चतम न्‍यायालय
• 144क:- [निरसन]
• 145:- न्‍यायालय के नियम आदि
• 146:- उच्‍चतम न्‍यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्‍यय
• 147:- निर्वचन
• 149:- नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के कर्तव्‍य और शक्तियां
• 150:- संघ के और राज्‍यों के लेखाओं का प्ररूप
• 151:- संपरीक्षा प्रतिवेदन
• 152:- परिभाषा
• 153:- राज्‍यों के राज्‍यपाल
• 154:- राज्‍य की कार्यपालिका शक्ति
• 155:- राज्‍यपाल की नियुक्ति
• 156:- राज्‍य की पदावधि
• 157:- राज्‍यपाल के पद के लिए शर्तें
• 158:- राज्‍यपाल के पद के लिए शर्तें
• 160:- कुछ आकस्मिकताओं में राज्‍यपाल के कृत्‍यों का निर्वहन
• 161:- क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्‍यपाल की शक्ति
• 162:- राज्‍य की कार्यपालिका शक्ति का विस्‍तार
• 163:- राज्‍यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद
• 164:- मंत्रियों के बारे में अन्‍य उपबंध
• 165:- राज्‍य का महाधिवक्‍ता
• 166:- राज्‍य की सरकार के कार्य का संचालन
• 167:- राज्‍यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्‍यमंत्री के कर्तव्‍य
• 168:- राज्‍यों के विधान - मंडलों का गठन
• 169:- राज्‍यों में विधान परिषदों का उत्‍सादन या सृजन
• 170:- विधान सभाओं की संरचना
• 171:- विधान परिषदों की संरचना
• 172:- राज्‍यों के विधान-मंडलों की अवधि
• 173:- राज्‍य के विधान-मंडल की सदस्‍यता के लिए अर्हता
• 174:- राज्‍य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावहसान और विघटन
• 175:- सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्‍यपाल का अधिकार
• 176:- राज्‍यपाल का विशेष अभिभाषण
• 177:- सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्‍ता के अधिकार
• 178:- विधान सभा का अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष
• 179:- अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष का पद रिक्‍त होना, पदत्‍याग और पद से हटाया जाना
• 180:- अध्‍यक्ष के पद के कर्तव्‍यों का पालन करने या अध्‍यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्‍यक्ष या अन्‍य व्‍यक्ति की शाक्ति
• 181:- जब अध्‍यक्ष या उपाध्‍यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्‍प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
• 182:- विधान परिषद का सभापति और उप सभापति
• 183:- सभापति और उप सभापति का पद रिक्‍त होना, पदत्‍याग और पद से हटाया जाना
• 184:- सभापति के पद के कर्तव्‍यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्‍य व्‍यक्ति की शक्ति
• 185:- जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्‍प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न

होना

• 186:- अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष तथ सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते
• 187:- राज्‍य के विधान मंडल का सचिवालय
• 188:- सदस्‍यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
• 189:- सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
• 190:- स्‍थानों का रिक्‍त होना
• 191:- सदस्‍यता के लिए निरर्हताएं
• 192:- सदस्‍यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्‍नों पर विनिश्‍चय
• 193:- अनुच्‍छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति
• 194:- विधान-मंडलों के सदनों की तथा सदस्‍यों और समितियों की शक्तियां, विशेषधिकार आदि
• 195:- सदस्‍यों के वेतन और भत्ते
• 196:- विधेयकों के पुर: स्‍थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
• 197:- धन विधेयकों से भिन्‍न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन
• 198:- धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
• 199:- "धन विधेयक" की परिभाषा
• 200:- विधेयकों पर अनुमति
• 201:- विचार के लिए आरक्षित विधेयक
• 202:- वार्षिक वित्तीय विवरण
• 203:- विधान-मंडल में प्राक्‍कलनों के संबंध में प्रक्रिया
• 204:- विनियोग विधेयक
• 205:- अनुपूरक, अतिरिक्‍त या अधिक अनुदान
• 206:- लेखानुदान, प्रत्‍ययानुदान और अपवादानुदान
• 207:- वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
• 208:- प्रक्रिया के नियम
• 209:- राज्‍य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
• 210 :-विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
• 211 :-विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन
• 212:- न्‍यायालयों द्वारा विधन मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
• 213:- विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्‍यादेश प्रख्‍याति करने की राज्‍यपाल की शक्ति
• 214:- राज्‍यों के लिए उच्‍च न्‍यायालय
• 215:- उच्‍च न्‍यायालयों का अभिलेख न्‍यायालय होना
• 216:- उच्‍च न्‍यायालयों का गठन
• 217:- उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
• 218:- उच्‍चतम न्‍यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्‍च न्‍यायालयों का लागू होना
• 219:- उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
• 220:- स्‍थायी न्‍यायाधीश रहने के पश्‍चात विधि-व्‍यवसाय पर निर्बंधन
• 221:- न्‍यायाधीशों के वेतन आदि
• 222:- किसी न्‍यायाधीश का एक उच्‍च न्‍यायालय से दूसरे उच्‍च न्‍यायालय को अंतरण
• 223:- कार्यकारी मुख्‍य न्‍यायमूर्ति की नियुक्ति
• 224:- अपर और कार्यकारी न्‍यायाधीशों की नियुक्ति
• 224क:- उच्‍च न्‍यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्‍यायाधीशों की नियुक्ति
• 225:- विद्यमान उच्‍च न्‍यायालयों की अधिकारिता
• 226:- कुछ रिट निकालने की उच्‍च न्‍यायालय की शक्ति
• 226क:- [निरसन]
• 227:- सभी न्‍यायालयों के अधीक्षण की उच्‍च न्‍यायालय की शक्ति
• 228:- कुछ मामलों का उच्‍च न्‍यायालय को अंतरण
• 228क:- [निरसन]
• 229:- उच्‍च न्‍यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्‍यय
• 230:- उच्‍च न्‍यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्‍य क्षेत्रों पर विस्‍तार
• 231:- दो या अधिक राज्‍यों के लिए एक ही उच्‍च न्‍यायालय की स्‍थापना
• 233:- जिला न्‍यायाधीशों की नियुक्ति
• 233क:- कुछ जिला न्‍यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्‍यकरण
• 234:- न्‍यायिक सेवा में जिला न्‍यायाधीशों से भिन्‍न व्‍यक्तियों की भर्ती
• 235:- अधीनस्‍थ न्‍यायालयों पर नियंत्रण
• 236:- निर्वचन
• 237:- कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्‍ट्रेटों पर इस अध्‍याय के उपबंधों का लागू होना
• 238:- [निरसन]
• 239:- संघ राज्‍यक्षेत्रों का प्रशासन
• 239क:- कुछ संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए स्‍थानीय विधान मंडलों या मं‍त्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन
• 239क :-दिल्‍ली के संबंध में विशेष उपबंध
• 239कक:- सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
• 239कख:- विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्‍यादेश प्रख्‍यापित करने की प्रशासक की शक्ति
• 240:- कुछ संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्‍ट्रपति की शक्ति
• 241:- संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए उच्‍च न्‍यायालय
• 242:- [निरसन]
• 243:- परिभाषाएं
• 243क:- ग्राम सभा
• 243ख:- पंचायतों का गठन
• 243ग:- पंचायतों की संरचना
• 243घ:- स्‍थानों का आरक्षण
• 243ड:- पंचायतों की अवधि, आदि
• 243च:- सदस्‍यता के लिए निरर्हताएं
• 243छ :-पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्‍व
• 243ज :-पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां
• 243-झ :-वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
• 243ञ:- पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
• 243ट:- पंचायतों के लिए निर्वाचन
• 243ठ:- संघ राज्‍य क्षेत्रों को लागू होना
• 243ड:- इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नह होना
• 243ढ:- विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
• 243-ण:- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्‍यायालयों के हस्‍तक्षेप का वर्जन

भ

• 243त:- परिभाषाएं
• 243थ:- नगरपालिकाओं का गठन
• 243द:- नगरपालिकाओं की संरचना
• 243ध:- वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना
• 243न:- स्‍थानों का आरक्षण
• 243प :-नगरपालिकाओं की अवधि, आदि
• 243फ:- सदस्‍यता के लिए निरर्हताएं
• 243ब:- नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्‍व
• 243भ:- नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां
• 243म:- वित्त आयोग
• 243य:- नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
• 243यक:- नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
• 243यख:- संघ राज्‍यक्षेत्रों को लागू होना
• 243यग:- इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
• 243यघ:- जिला योजना के लिए समिति
• 243यच:- विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
• 243यछ:- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्‍यायालयों के हस्‍तक्षेप का वर्जन
• 244:- अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन.
• 244क:- असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्‍ट करने वाला एक स्‍वशासी राज्‍य बनाना और उसके लिए स्‍थानीय विधान मंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों का सृजन.
• 245 :-संसद द्वारा राज्‍यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्‍तार.
• 246:- संसद द्वारा और राज्‍य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्‍तु.
• 247:- कुछ अतिरिक्‍त न्‍यायालयों की स्‍थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति.
• 248:- अवशिष्‍ट विधायी शक्तियां.
• 249:- राज्‍य सूची में के विषय के संबंध में राष्‍ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति.
• 250:- यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्‍य सूची में के विषय के संबंध में विधि.
• 251:- संसद द्वारा अनुच्‍छेद 249 और अनुच्‍छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्‍यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति.
• 252:- दो या अधिक राज्‍यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्‍य राज्‍य द्वारा अंगीकार किया जाना.
• 253:- अंतरराष्‍ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान.
• 254:- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्‍यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति.
• 255:- सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना.
• 256:- राज्‍यों की ओर संघ की बाध्‍यता.
• 257 :-कुछ दशाओं में राज्‍यों पर संघ का नियंत्रण.
• 257क:- [निरसन]
• 258:- कुछ दशाओं में राज्‍यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति.
• 258क:- संघ को कृत्‍य सौंपने की राज्‍यों की शक्ति.
• 259:- [निरसन]
• 260:- भारत के बाहर के राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता.
• 261:- सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्‍यायिक कार्यवाहियां.
• 262:- अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्‍यायनिर्णयन.

राज्‍यों के बीच समन्‍वय अनुच्‍छेद विवरण

• 263:- अंतरराज्‍य परिषद के संबंध में उपबंध.
• 264:- विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.
• 265:- विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.
• 266:- भारत और राज्‍यों के संचित निधियां और लोक लेखे.
• 267:- आकस्मिकता निधि.
• 268:- संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाले किन्‍तु राज्‍यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्‍क.
• 269:- संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किन्‍तु राज्‍यों को सौंपे जाने वाले कर.
• 270:- उदगृहीत कर और उनका संघ तथा राज्‍यों के बीच वितरण.
• 271:- कुछ शुल्‍कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार.
• 272:- [निरसन]
• 273:- जूट पर और जूट उत्‍पादों का निर्यात शुल्‍क के स्‍थान पर अनुदान.
• 274:- ऐसे कराधान पर जिसमें राज्‍य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्‍ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा.
• 275:- कुछ राज्‍यों को संघ अनुदान.
• 276:- वृत्तियों, व्‍यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर.
• 277:- व्‍यावृत्ति.
• 278:- [निरसन]
• 279:- "शुद्ध आगम", आदि की गणना.
• 280:- वित्त आयोग.
• 281:- वित्त आयोग की सिफारिशें.
• 282:- संघ या राज्‍य द्वारा अपने राजस्‍व के लिए जाने वाले व्‍यय.
• 283:- संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि.
• 284:- लोक सेवकों और न्‍यायालयों द्वारा प्राप्‍त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्‍य धनराशियों की अभिरक्षा.
• 285:- संघ और संपत्ति को राजय के कराधान से छूट.
• 286:- माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन.
• 288:- जल या विद्युत के संबंध में राज्‍यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट.
• 289:- राज्‍यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट.
• 290:- कुछ व्‍ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन.
• 290क:- कुछ देवस्‍वम निधियों की वार्षिक संदाय.
• 291:- [निरसन]
• 292:- भारत सरकार द्वारा उधार लेना.
• 293:- राज्‍यों द्वारा उधार लेना.
• 294:- कुछ दशाओं में संपत्ति, अ‍ास्तियों, अधिकारों, दायित्‍वों और बाध्‍यताओं का उत्तराधिकार.
• 295:- अन्‍य दशाओं में संपत्ति, अ‍ास्तियों, अधिकारों, दायित्‍वों और बाध्‍यताओं का उत्तराधिकार.
• 296:- राजगामी या व्‍यपगत या स्‍वामीवि‍हीन होने से प्रोदभूत संपत्ति.
• 297:- राज्‍य क्षेत्रीय सागर खण्‍ड या महाद्वीपीय मग्‍नतट भूमि में स्थित मूल्‍यवान चीजों और अनन्‍य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना.
• 298:- व्‍यापार करने आदि की शक्ति.
• 299:- संविदाएं.
• 300:- वाद और कार्यवाहियां.
• 300क:- विधि के प्राधिकार के बिना व्‍यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना.
• 301:- व्‍यापार, वाणज्यि और समागम की स्‍वतंत्रता.
• 302:- व्‍यापार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति.
• 303:- व्‍यापार और वाणिज्‍य के संबंध में संघ और राज्‍यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन.
• 304:- राज्‍यों के बीच व्‍यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन.
• 305:- विद्यमान विधियों और राज्‍य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्‍यावृत्ति.
• 306:- [निरसन]
• 307:- अनुच्‍छेद 301 से अनुच्‍छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति.
• 308:- निर्वचन.
• 309:- संघ या राज्‍य की सेवा करने वाले व्‍यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें.
• 311:- संघ या राज्‍य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्‍यक्तियों का पदच्‍युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना.
• 312:- अखिल भारतीय सेवाएं.
• 313:- संक्रमण कालीन उपबंध.
• 314:- [निरसन]
• 315:- संघ और राज्‍यों के लिए लोक सेवा आयोग.
• 316:- सदस्‍यों की नियुक्ति और पदावधि.
• 318:- आयोग के सदस्‍यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति.
• 319:- आयोग के सदस्‍यों द्वारा ऐसे सदस्‍य न रहने पर पद धारण करने के सबंध में प्रतिषेध.
• 320:- लोक सेवा आयोगों के कृत्‍य.
• 321:- लोक सेवा आयोगों के कृत्‍यों का विस्‍तार करने की शक्ति.
• 322:- लोक सेवा आयोगों के व्‍यय.
• 323:- लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन.
• 323क:- प्रशासनिक अधिकरण.
• 323ख:- अन्‍य विषयों के लिए अधिकरण.
• 324:- निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना.
• 325:- धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्‍यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना.
• 326:- लोक सभा और राज्‍यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्‍क मताधिकार के आधार पर होना.
• 327:- विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति.
• 328:- किसी राज्‍य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति.
• 329:- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्‍यायालयों के हस्‍तक्षेप का वर्जन.
• 329क:- [निरसन]
• 330:- लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्‍थानों का आरक्षण.
• 331:- लोक सभा में आंग्‍ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्‍व.
• 332:- राज्‍यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्‍थानों का आरक्षण.
• 333:- राज्‍यों की विधान सभाओं में आंग्‍ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्‍व.
• 334:- स्‍थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्‍व का साठ वर्ष के पश्‍चात न रहना.
• 335:- सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे.
• 336:- कुछ सेवाओं में आंग्‍ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध.
• 337:- आंग्‍ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध.
• 338:- राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग.
• 338क:- राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग.
• 339:- अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्‍याण के बारे में संघ का नियंत्रण.
• 340:- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्‍वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति.
• 341:- अनुसूचित जातियां.
• 342:- अनुसूचित जनजातियां.
• 343:- संघ की राजभाषा.
• 344:- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
• 345:- राज्‍य की राजभाषा या राजभाषाएं.
• 346:- एक राज्‍य और दूसरे राज्‍य के बीच या किसी राज्‍य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.
• 347:- एक राज्‍य और दूसरे राज्‍य के बीच या किसी राज्‍य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.
• 348:- उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा.
• 349:- भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया.
• 350:- व्‍यथा के निवारण के लिए अभ्‍यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा.
• 350क:- प्राथमिक स्‍तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं.
• 350ख:- भाषाई अल्‍पसंख्‍यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.
• 351:- हिन्‍दी भाषा के विकास के लिए निदेश.
• 352:- आपात की उदघोषणा.
• 353:- आपात की उदघोषणा का प्रभाव.
• 354:- जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्‍वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना.
• 355:- बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्‍य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्‍य
• 356:- राज्‍यों सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध.
• 357:- अनुच्‍छेद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग.
• 358:- आपात के दौरान अनुच्‍छेद 19 के उपबंधों का निलंबन.
• 359:- आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन.
• 359क:- [निरसन]
• 360:- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध.
• 361:- राष्‍ट्रपति और राज्‍यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण.
• 361क:- संसद और राज्‍यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण.
• 361ख:- लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता.
• 363क:- देशी राज्‍यों के शासकों को दी गई मान्‍यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत.
• 364:- महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध.
• 365:- संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव.
• 366:- परिभाषाएं.
• 367:- निर्वचन.
• 368:- संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया.
• 369:- राज्‍य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्‍थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों.
• 370:- जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य के संबंध में अस्‍थायी उपबंध.
• 371:- महाराष्‍ट्र और गुजरात राज्‍यों के संबंध में विशेष उपबंध.
• 371क:- नागालैंड राज्‍य के संबंध में विशेष उपबंध.
• 371ख:- असम राज्‍य के संबंध में विशेष उपबंध.
• 371ग:- मणिपुर राज्‍य के संबंध में विशेष उपबंध.
• 371घ:- आंध्र प्रदेश राज्‍य के संबंध में विशेष उपबंध.
• 371ड:- आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना.
• 371च:- सिक्किम राज्‍य के संबंध में विशेष उपबंध.
• 371छ:- मिजोरम राज्‍य के संबंध में विशेष उपबंध.
• 371-झ:- गोवा राज्‍य के संबंध में विशेष उपबंध.
• 372:- विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन.
• 372क:- विधियों का अनुकूलन करने की राष्‍ट्रपति की शक्ति.
• 373:- निवारक निरोध में रखे गए व्‍यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्‍ट्रपति की शाक्ति.
• 374:- फेडरल न्‍यायालय के न्‍यायाधीशों और फेडरल न्‍यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्‍टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध.
• 375:- संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्‍यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्‍य करते रहना.
• 376:- उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायाधीशों के बारे में उपबंध.
• 377:- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध.
• 378:- लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध.
• 378क:- आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध.
• 379-391:- [निरसन]
• 392 :-कठिनाइयों को दूर करने की राष्‍ष्‍ट्रपति की शक्ति.
• 393:- संक्षिप्‍त नाम.
• 394:- प्रारंभ.
• 394क :-हिन्‍दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
• 395 :- निरसन.